Monday, June 15, 2026
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बाराबंकी में राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई: 24 लाख बकाया पर कंपनी का ऑफिस सील, भूमि कुर्क

बाराबंकी। जनपद में राजस्व विभाग द्वारा बकायादारों के खिलाफ बड़ी और सख्त कार्रवाई की गई है। तहसील प्रशासन और राजस्व टीम की संयुक्त छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया। बकाया राजस्व और श्रमदेय न चुकाने वालों के खिलाफ विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एक कंपनी का कार्यालय सील कर दिया, वहीं एक अन्य मामले में भूमि कुर्क की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मोहम्मदपुर चौकी सफेदाबाद क्षेत्र स्थित स्वास्तिक बिस्कुट प्राइवेट लिमिटेड पर करीब 24 लाख 18 हजार 230 रुपये का श्रमदेय बकाया था। कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद जब कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किया गया, तो प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए कंपनी के कार्यालय को सील कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों की टीम मौके पर मौजूद रही और पूरी प्रक्रिया को विधिवत पूरा किया गया।

इसी क्रम में, एक अन्य कार्रवाई के तहत मृदुल श्रीवास्तव की भूहेरा स्थित भूमि को भी कुर्क कर लिया गया। बताया जा रहा है कि संबंधित व्यक्ति पर भी राजस्व बकाया लंबित था, जिसे बार-बार चेतावनी देने के बावजूद जमा नहीं किया गया। इसके बाद प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया के तहत यह कदम उठाया। इस पूरी कार्रवाई में तहसीलदार भूपेंद्र विक्रम सिंह के नेतृत्व में टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई। उनके साथ नायब तहसीलदार आशुतोष उपाध्याय, आशीष रस्तोगी, अभय प्रताप सिंह, राजेश मिश्रा और शरद प्रसाद मिश्रा सहित कई राजस्व कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बकाया वसूली के लिए आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

बाराबंकी में राजस्व टीम द्वारा कुर्क की गई भूमि का निरीक्षण करते अधिकारी
भूहेरा क्षेत्र में बकाया वसूली के तहत राजस्व विभाग द्वारा भूमि कुर्की के दौरान निरीक्षण करते अधिकारी

तहसील प्रशासन का कहना है कि जिन लोगों पर सरकारी बकाया है, वे जल्द से जल्द भुगतान कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले दिनों में और भी बकायादारों के खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा। इस कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि सरकार राजस्व वसूली को लेकर पूरी तरह गंभीर है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तरह की सख्ती से राजस्व व्यवस्था में सुधार आएगा और बकायादारों में डर पैदा होगा।

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