बाराबंकी में राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम का दौरा 09 अप्रैल को, कलेक्ट्रेट में करेंगे समीक्षा बैठक
रिपोर्ट मोहम्मद फैसल सिद्दीकी बाराबंकी
बाराबंकी। जनपद बाराबंकी के अधिकारियों और जन सूचना अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य सूचना आयुक्त श्री मोहम्मद नदीम का प्रस्तावित जनपद भ्रमण कार्यक्रम अब संशोधित कर दिया गया है। पहले यह कार्यक्रम 04 अप्रैल 2026 को निर्धारित था, लेकिन कतिपय कारणों से कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब राज्य सूचना आयुक्त 09 अप्रैल 2026 (गुरुवार) को बाराबंकी जनपद का दौरा करेंगे। इस दौरान वे कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और सूचना का अधिकार (RTI) से जुड़े मामलों पर चर्चा करेंगे।
कलेक्ट्रेट सभागार में होगी महत्वपूर्ण बैठक
प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त 09 अप्रैल को पूर्वाह्न 11:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचेंगे, जहां जनपद के सभी विभागों के जन सूचना अधिकारी (PIO) एवं उनके प्रथम अपीलीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में सूचना का अधिकार अधिनियम से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा। बैठक का मुख्य उद्देश्य जन सूचना अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, लंबित मामलों की समीक्षा, सूचना उपलब्ध कराने में आ रही समस्याओं और पारदर्शिता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करना है। इसके अलावा अधिकारियों को RTI से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन करने के निर्देश भी दिए जाएंगे।
जनसूचना प्रकोष्ठ का करेंगे निरीक्षण
राज्य सूचना आयुक्त अपने बाराबंकी दौरे के दौरान जनपद के किसी एक तहसील, विकास खण्ड या नगर पंचायत के जनसूचना प्रकोष्ठ का निरीक्षण भी करेंगे। निरीक्षण के दौरान सूचना अधिकार से संबंधित अभिलेखों, आवेदन निस्तारण की प्रक्रिया और रिकॉर्ड व्यवस्था का जायजा लिया जाएगा। इस निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम जनता को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत समय पर और सही जानकारी मिल रही है या नहीं। यदि कहीं लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।
सूचना का अधिकार अधिनियम पर होगा विशेष फोकस
बैठक में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आने वाले प्रावधानों, अपील प्रक्रिया, सूचना उपलब्ध कराने की समय सीमा और पारदर्शिता से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। राज्य सूचना आयुक्त अधिकारियों को यह भी बताएंगे कि किस प्रकार आम जनता को सूचना उपलब्ध कराने में देरी न हो और विभागों में पारदर्शिता बनी रहे। सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सरकारी विभागों में पारदर्शिता लाना और आम नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देना है। इसलिए इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
समीक्षा बैठक के बाद होगी प्रेस वार्ता
राज्य सूचना आयुक्त समीक्षा बैठक के बाद प्रेस वार्ता भी करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान वे बैठक में लिए गए निर्णयों, जन सूचना अधिकार से जुड़े मुद्दों और निरीक्षण के निष्कर्षों के बारे में जानकारी देंगे। इस दौरान पत्रकारों को प्रश्न पूछने का अवसर भी मिलेगा।
अधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश
राज्य सूचना आयुक्त के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी विभागों के जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को बैठक में समय से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभागों को RTI से संबंधित अभिलेख, लंबित प्रकरणों की सूची और सूचना निस्तारण से संबंधित रिपोर्ट तैयार रखने को कहा गया है।
पारदर्शिता और जवाबदेही पर रहेगा जोर
राज्य सूचना आयुक्त का यह दौरा जनपद में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में यह भी समीक्षा की जाएगी कि किन विभागों में सूचना देने में देरी हो रही है और किन विभागों का कार्य संतोषजनक है। प्रशासन का मानना है कि इस प्रकार की बैठकों से सूचना का अधिकार अधिनियम का बेहतर क्रियान्वयन होता है और आम जनता को इसका सीधा लाभ मिलता है।
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